नई दिल्ली New Delhi: वेदांता एल्युमीनियम ने शुक्रवार को कहा कि 37 किलोमीटर लंबी सरदेगा-भालुमुडा रेल परियोजना कंपनी की खदानों से कोयला परिवहन को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे शुष्क ईंधन की निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और तीव्र लोडिंग प्रणालियों के माध्यम से निर्बाध रसद सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने हाल ही में तीन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें सरदेगा-भालुमुडा नई डबल लाइन भी शामिल है।
वेदांता एल्युमीनियम ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच सरदेगा-भालुमुडा रेल लाइन कनेक्टिविटी परियोजना को सुविधाजनक बनाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है, जो कोयला परिवहन को टिकाऊ और कुशलतापूर्वक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक पहल है, कंपनी ने एक बयान में कहा। राज्य में वेदांता की जामखानी और घोघरपल्ली कैप्टिव खदानों से 100 प्रतिशत रेल-आधारित कोयला निकासी के साथ सड़क परिवहन की जगह लेने से, परियोजना कार्बन फुटप्रिंट और कोयला रसद से जुड़े खर्च को काफी कम कर देगी। यह विकास 2050 तक अपने नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कंपनी की व्यापक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह रेल-आधारित दृष्टिकोण कंपनी की व्यापक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) रणनीति को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख चालक है, जो संचालन को डीकार्बोनाइज़ करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है, क्योंकि कंपनी एक हरित, अधिक संसाधन-कुशल भविष्य की दिशा में काम करती है। यह विकास सड़क की भीड़, उत्सर्जन और ईंधन की खपत को कम करने में भी मदद करेगा। वेदांत एल्युमीनियम के सीईओ जॉन स्लेवन ने कहा, “यह परियोजना 2050 तक नेट ज़ीरो की दिशा में हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बुनियादी ढांचा क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का समर्थन करेगा, स्थानीय उद्योगों को लाभान्वित करेगा और आस-पास के समुदायों के लिए सार्थक आर्थिक अवसर पैदा करेगा।”
