New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को “अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है”। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि CAQM ने कोई कार्रवाई नहीं की है, “आयोग ने उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया है जैसा उससे अपेक्षित था, जिस उद्देश्य के लिए इसे स्थापित किया गया था।”
न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा, “हमारा मानना है कि हालांकि आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन आयोग को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रयास और जारी किए गए निर्देश वास्तव में प्रदूषण की समस्या को कम करने में कारगर हों।” इसने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए “कुछ प्रयास” किए जाने की आवश्यकता है कि उपकरण (पराली जलाने का विकल्प प्रदान करना) जमीनी स्तर पर उपयोग किए जाएं।
शीर्ष अदालत ने कहा, “आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि पराली जलाने से बचने के लिए केंद्र सरकार की लागत पर उपलब्ध कराए गए उपकरण वास्तव में किसानों द्वारा उपयोग किए जाएं।” इसने नोट किया कि यद्यपि “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021” तीन वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, लेकिन सीएक्यूएम द्वारा अब तक मुश्किल से 85-87 निर्देश जारी किए गए हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा, “यह पाए जाने के बाद भी कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, संभवतः 2021 अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।” एससी ने सीएक्यूएम अध्यक्ष की इस दलील पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 2021 अधिनियम के तहत गठित उप-समितियां हर तीन महीने में एक बैठक कर रही थीं। “निगरानी और पहचान पर उप-समिति और सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप-समिति को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। हमें आश्चर्य है कि वे हर तीन महीने में केवल एक बार बैठक करके उन कार्यों को कैसे पूरा कर रहे हैं!” इसने कहा।
मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को तय करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने CAQM से बैठकों और उनमें लिए गए निर्णयों का विवरण रिकॉर्ड पर रखने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने CAQM का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त महाधिवक्ता (ASG) ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय CAQM में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। “यदि आप चाहते हैं कि आयोग में किसी वरिष्ठ अधिकारी या विशेषज्ञ को शामिल किया जाए, तो हम अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि आप किसी वरिष्ठ IPS अधिकारी या किसी अन्य विशेषज्ञ को चाहते हैं, तो हम एक निर्देश जारी करेंगे। नियम और विनियमन तैयार करने में लंबा समय लग सकता है,” इसने कहा। मंगलवार को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर CAQM से रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 2020 में सीएक्यूएम की स्थापना की गई थी, ताकि वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान किया जा सके। हर साल, दिल्ली और पूरे एनसीआर को अक्टूबर से दिसंबर तक मुख्य रूप से फसल अवशेष जलाने के कारण वायु प्रदूषण का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बुधवार को, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक 21-सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पिछले साल की 14-सूत्रीय योजना को व्यापक 21-सूत्रीय रणनीति में विस्तारित किया गया है, जिसमें ड्रोन निगरानी, धूल-रोधी अभियान, सड़क-सफाई मशीन आदि जैसे आपातकालीन उपाय शामिल हैं। मंत्री ने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चर्चा के बाद आप सरकार के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी आई है। (आईएएनएस)
