Dhaka ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नई दिल्ली में अपने उच्चायुक्त सहित पांच दूतों को वापस बुला लिया है। यह कदम उसने घरेलू प्रशासन के साथ-साथ राजनयिक सेवा में दूसरे चरण के फेरबदल के तहत उठाया है। मुख्य सलाहकार के रूप में प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत, ब्रुसेल्स, कैनबरा, लिस्बन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन में बांग्लादेश के दूतों को तत्काल वापस लौटने और नवीनतम फेरबदल के तहत यहां विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर गुरुवार को कहा, “दूतों को वापस बुलाना सरकार के उस निर्णय का हिस्सा है जिसके तहत भारत में हमारे उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को ढाका में विदेश मंत्रालय में वापस लौटने को कहा गया है।” लंदन में बांग्लादेश की उच्चायुक्त सादिया मुना तस्नीम को चार दिन पहले ढाका लौटने को कहा गया था। विदेश सेवा में अगस्त के अंत में बड़ा बदलाव देखा गया था। 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इस विद्रोह ने 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता के अंतरिम प्रशासन की स्थापना की।
उस समय ढाका ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में अपने राजदूतों और मालदीव में उच्चायुक्त को स्वदेश लौटने का आदेश दिया। इनमें से कई राजदूत पूर्व राजनयिक या सेवानिवृत्त और सेवारत नागरिक और सैन्य अधिकारी थे जिन्हें अपदस्थ सरकार ने विदेश में नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय ने अभी तक इन देशों में कोई नई नियुक्ति नहीं की है। इस बीच, कार्यभार संभालने के बाद, अंतरिम सरकार ने घरेलू प्रशासन में एक बड़ा बदलाव किया और कई वरिष्ठ अधिकारियों या शीर्ष नौकरशाहों की संविदा नियुक्तियों को रद्द कर दिया, जबकि मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख सहित कई पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उन पर जुलाई और अगस्त की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और आम लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जो सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में बदलाव की मांग से उत्पन्न हुआ था। गृह मंत्रालय के बर्खास्त वरिष्ठ सचिव जहांगीर आलम और बर्खास्त पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और छात्र आंदोलन के तहत हुए घातक विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनकी गतिविधियों के लिए पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस आंदोलन में लगभग 1,000 लोगों की जान चली गई थी।
